हिरोइनलाई चिसो लाग्दैन ?

शनिबार सामाजिक सञ्जालमा अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले केही ‘हट’ तस्बिर पोस्ट्याइन्। हेर्दा लाग्छ उनले कुनै समुद्री किनारमा बसेर फोटोसेसन गरेकी हुन्। पुसको चिसोमा उनका तस्बिरले अधिकांश प्रशंसकको ध्यान तताएको छ। फेसबुकमा राखिएको तस्बिरको क्याप्सनमा उनले लेखेकी छन्, ‘इट्स ओके,समटाइम्स।’ यसको अर्थ हो ‘कहिलेकाही यस्तो पनि ठिकै हुन्छ।’ फेसबुकको तस्बिरमा २ हजार ५ सयले लाइक र करिब ३ सयले कमेन्ट गरेका छन्। उनका तस्बिरलाई प्रशंसकहरूले आफ्नै किसिमको अनुमान लगाएका छन्।  ‘यो पोजले धेरै स्थानमा सिमसिमे पानीको बर्षा भयो होला,’ सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कमेन्ट गरिएका छन्, ‘ हिरोइन बन्न भित्री बस्त्रनै देखाउनु पर्ने…

म्यासेन्जरमा यस्तो म्यासेज आयो ? नखोल्नुहोला, भाइरस हुन सक्छ

फेसबुक म्यासेन्जरमा २०२० को शुभकामना जस्तो देखिने म्यासेज पाउनु भयो भने ख्याल गर्नुहोला । ‘आइ एम सेन्ड यु अ सरप्राइज म्यासेज’ लेखिएको त्यस्तो म्यासेजको पछाडी लेखिएको छ ‘ओपन दिस’ । तर, त्यो म्यासेज नखोल्नुहोला । म्यासेन्जर प्रयोगकर्तालाई अहिले प्राप्त भैरहेको उक्त म्यासेज खासमा भाइरस हो । प्रयोगकर्ताको जानकारी बिना नै यस्ता म्यासेज आइरहेका छन् । झट्ट खोलेर हेर्दा नयाँ वर्षको शुभकामना देखिए पनि त्यसबाट तपाईंका फेसबुक साथीलाई ‘अटो म्यासेज’ ९आफसेआफ जाने म्यासेज० गइरहेको हुन्छ । यस्तो भाइरसले तपाइको फेसबुक एकाउन्टमा अनधिकृत पहुँच राख्न सक्छ । त्यसैले झुक्किएर भए पनि यस्तो…

कांग्रेसका दुई सांसद भारतीय नागरिक भएको पुष्टी, सक्दो शेयर गरौँ !!

नेपालका पूर्वगृह राज्यमन्त्री तथा कांग्रेसका बहालवाला सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भारतीय आयकर ऐन, १९६१ अनुसार ४९ए क्याटगोरीको प्यान कार्ड लिएका छन्। यो कार्ड भारतीय नागरिकको विशेषाधिकार हो । गैरभारतीयले मात्र होइन, भारतीय मूलका विदेशीले पनि यो क्याटगोरीको कार्ड पाउँदैनन्। उनीहरूका नाममा ४९एए अनुसार प्यान कार्ड जारी गरिन्छ । त्यति मात्र होइन, भारतीय आयकर विभागमा सुरक्षित कँडेलको फाइलमा ‘इन्डियन सिटिजन फ्ल्याग’ पनि स्पष्ट उल्लेख छ। आफूले भारतीय नागरिकको कागजपत्र बनाएको कँडेललाई थाहा छ, त्यसैले उनी संयमित छन्, तर कांग्रेसका केही केन्द्रीय नेताले कँडेलप्रति अति विश्वास देखाउँदै यसअघि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति अविश्वास गरेका…

विकासमा बेइमानी

नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूलाई थप सुविधावापत दसैं भत्ता दिने निर्णय गर्दै गर्दा युरोपेली राष्ट्र इटलीको तल्लो सदनमा सांसद् र सिनेटरहरूको संख्या घटाउने कानुनका पक्षमा मतदान हुँदै थियो। १० अर्बमा १ अर्ब युरो बचत हुने भन्दै त्यहाँको संसद्ले खर्च कटौतीका पक्षमा मतदान गरे। तर हामीकहाँ भने मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले लाजमर्दो निर्णय गरेको थियो। राज्यकोषमा व्ययभार थप्दा पनि आलोचित हुने डरले उक्त निर्णय भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएन। यस्तै मितव्ययितासहित सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधारका लागि खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनसमेत वर्ष दिनदेखि गायब छ। अर्थात् प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व…